रांची। झारखंड के कर्मियों को 60 लाख तक का होम लोन, जेपीएससी संयुक्त असैनिक परीक्षा-2023 में अभ्यर्थियों को उम्रसीमा में 7 साल का रिलेक्सेशन समेत झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि 50 वर्ष से अधिक वालों को पेंशन दिया जायेगा। राज्य के 50 वर्ष और उससे उपर के एसटी-एससी और 50 वर्ष की सभी महिलाओं को वृद्धा पेंशन की स्वीकृति दी गयी। इससे करीब 16 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। वहीं समेकित बाल विकास परियोजना अंतर्गत निविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों के वेतन भुगतान अब राज्य सरकार खुद करेगी। इसके साथ ही 140 मवि को हाई स्कूल बनाने और योगेंद्र प्रसाद को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने को भी मंजूरी मिल गयी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले होम लोन 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तक करने की मंजूरी दी गयी। यह लोन 7.5 फीसदी ब्याज दर पर दिया जायेगा। वहीं, लोन के अगेंष्ट संपत्ति बंधक रखने की अनिवार्यता भी समाप्त होगी। जल्द ही इस पर कैबिनेट की मुहर लग जायेगी। उन्होंने बताया कि जेपीएससी संयुक्त असैनिक परीक्षा-2023 में लगभग 7 साल का रिलेक्सेशन दिया जायेगा। बैठक में जेपीएससी की अगामी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के कट आॅफ डेट को बढ़ाने पर मंजूरी मिल सकती है। कार्मिक विभाग द्वारा कट आॅफ डेट को एक अगस्त 2021 करने क प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन छात्र हित में इसमें बदलाव किया जायेगा।
अन्य प्रमुख फैसले : राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद बनाये गये हैं, जो अगले तीन वर्षों तक रहेंगे। पीएमजीएसवाई के फेज 1 और 3 के रिवाइज 208 करोड रुपये की योजना की स्वीकृति दी गयी। झारखंड जमाकर्ता हित 2011 को समाप्त किया गया है। बैठक में सात हजार से अधिक उर्दू शिक्षकों के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। विधानसभा नियुक्ति से गड़बड़ी संबंधित जांच रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में रखने की मंजूरी दी गयी। डेमोटांड़ के कृषि विभाग के पूर्व उपनिदेशक सुनील कुमार का निलंबन अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ में 10 महीने की कटौती के प्रस्ताव पर स्वीकृति। ग्रामीण कार्य विभाग रांची के अधीन एमआईएस का एक पद का संविदा के आधार पर सृजित किया है। झारखंड वूमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में व्यय हुई अतिरिक्त राशि 4.96 करोड़ की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी। आंगनबाड़ी केंद्र में मातृ वंदना के तहत किट के लिए 1500 रुपये मिलेंगे। इससे छह लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सीआईडी में केस अनुसंधान के लिए स्पेशल जज की नियुक्ति होगी। वित्त विभाग में चालक और अनुसेवक वर्ग के 6 कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गयी। वर्ष 2020 में साहस का परिचय देने वाली विनीता उरांव को पांच लाख प्रोत्साहन राशि दिया जायेगा। साथ ही, उन्हें चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति देने को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।