नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी वेबसाइट पर शुल्क संरचना और भुगतान वापसी संबंधी नीति, छात्रावास सुविधाओं, छात्रवृत्ति, रैंकिंग और आधिकारिक मान्यता के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया है। शीर्ष अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उच्च शिक्षा नियामक के इस बात पर गौर करने के बाद यह कदम उठाया गया है कि कई विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर बुनियादी न्यूनतम जानकारी की कमी है।
पेटेंट, विदेशी और उद्योग सहयोग, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, आंतरिक शिकायत समिति, हेल्पलाइन नंबर के साथ रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ और समान अवसर प्रकोष्ठ का विवरण भी यूजीसी द्वारा जारी सूची (चेकलिस्ट) का हिस्सा है।
यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने कहा कि हमने पाया है कि कई विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर न केवल उनके विश्वविद्यालय से संबंधित बुनियादी न्यूनतम जानकारी की कमी है, बल्कि कई बार उनकी वेबसाइट अद्यतन भी नहीं होती हैं। इससे हितधारकों को काफी असुविधाओं और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।
कुमार ने कहा कि इस महत्वपूर्ण समय में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तीसरे वर्ष का जश्न मना रहे हैं, तो विश्वविद्यालयों से उनकी वेबसाइट पर बुनियादी न्यूनतम जानकारी और अद्यतन सामग्री प्रदान करना बेहतर होगा। हमने विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदान की जाने वाली इन सूचनाओं की एक सूची तैयार की है।