रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, आयुष्मान भारत योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संचालित अस्पतालों की स्थिति एवं 108 एंबुलेंस सेवा के अद्यतन कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना तथा आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य की जनता को वास्तविक और पूर्ण रूप से मिले यह सुनिश्चित करें। इन स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत जो नए प्रावधान किए गए हैं उनका पूरा उपयोग हो। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रक्रियाओं में कोई जटिलता न रहे इसका पूरा ख्याल रखें। राज्य की जनता को चिकित्सा अनुदान का पूरा लाभ सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी मरीज को नियम के चक्करों में न उलझाएं। योजनाओं का लाभ लेने को लेकर कहीं कोई भ्रम की स्थिति न उत्पन्न हो इस निमित्त प्रक्रियाओं को सरल और सहज बनाएं।
हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में संचालित 108 एंबुलेंस सेवा को लेकर निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। राज्य के भीतर 108 एंबुलेंस सेवा आगामी 15 नवंबर 2023 तक हर हाल में सुधरना चाहिए। उक्त तिथि तक सभी एंबुलेंस पूर्ण रूपेण कार्यरत किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि एंबुलेंस सेवाओं में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर हाल में चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करें।
एंबुलेंस सेवा सुचारु रूप से जनता को समय से उपलब्ध होनी चाहिए। संवेदनहीनता किसी भी स्थिति में क्षमा योग्य नहीं होगा। बैठक में पंजीकृत श्रमिक वर्ग के स्वास्थ्य बीमा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। पंजीकृत श्रमिकों को पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ दिए जाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में मुख्यमंत्री के समकक्ष अधिकारियों द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा संचालित नामकुम (रांची), आदित्यपुर (सरायकेला-खरसावां) एवं मैथन (धनबाद) स्थित अस्पतालों के अद्यतन कार्य प्रगति की रखी गई। आने वाले समय में बोकारो एवं देवघर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए अस्पताल की स्थापना को लेकर भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, श्रम विभाग के सचिव राजेश शर्मा, श्रमायुक्त संजीव बेसरा, एमडी एनएचएम आलोक त्रिवेदी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।