नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसादिया, संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल पर कसा शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले केजरीवाल को इसी साल अप्रैल में सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए बुलाया था।
मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज : ईडी का यह आदेश ऐसे समय पर आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है और आम आदमी पार्टी ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।
ईडी ने मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने के संबंध में आम आदमी पार्टी (आप) नेता के संपर्क में थे। बाद में यह आबकारी नीति रद्द कर दी गई थी। इससे पहले सीबीआई अप्रैल महीने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अब तक अअढ के तीन नेता जेल जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया, सजंय सिंह जेल में हैं, जबकि सत्येंद्र जैन जमानत पर बाहर चल रहे हैं।
दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद एक्शन
संजय सिंह के घर तलाशी और उसके बाद गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है, जब एक दिन पहले ही दिल्ली की एक अदालत ने एक्साइज पॉलिसी घोटाले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा और दिल्ली के व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी है।
मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी था दिनेश
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर ईडी जांच कर रही है और एजेंसी ने व्यवसायी दिनेश अरोड़ा को जुलाई में गिरफ्तार किया था। ईडी का कहना था कि पूछताछ में अरोड़ा कथित तौर पर गोलमोल जवाब दे रहा है और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। बाद में वो ईडी का सरकारी गवाह बन गया। इससे पहले भ्रष्टाचार के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने दिनेश को सरकारी गवाह बनाया था। कहा जाता है कि अरोड़ा कथित तौर पर मनीष सिसोदिया का करीबी सहयोगी था और एक्साइज पॉलिसी मामले में आरोपी है। उसे ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी गिरफ्तार किया है।
दिनेश के जरिए मनीष के पास आई रिश्वत की रकम
ईडी ने एक सप्लीमेंट्री जार्चशीट में सिसौदिया पर दिनेश अरोड़ा के जरिए एक अन्य व्यवसायी और मामले के आरोपी अमित अरोड़ा से रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। जांच एजेंसी ने इस रिश्वत को पीएमएलए के तहत ‘अपराध से अर्जित आय’ बताया है। अमित अरोड़ा ने आबकारी नीति 2021-22 में अपने पक्ष में पॉलिसी चेंज कराने के लिए दिनेश अरोड़ा के जरिए मनीष सिसोदिया को 2।2 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। ईडी ने मई में दायर अपनी अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया।
एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी
ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में गड़बड़ियां की गई है। लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले कुछ डीलरों को नियमों में ढिलाई दी गई। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को लगातार खारिज किया है। बाद में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कथित घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति को रद्द कर दिया गया था।